ਜਲੰਧਰ (ਜਸਪਾਲ ਕੈਂਥ)-ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ (IA&AS), ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਸ 2011 ਦਾ ਨਿਯਮ 7(4) ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਜੀ ਧਾਰਾ 12 (1) ਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
RTE ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼, 2011 ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼, 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ- ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2.ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸੂਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
3. ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਣ।
5.ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।
6.ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਡੀ) ਅਧੀਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
7. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(e) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ।
8.ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
9.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।
10.ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
11.ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
12.ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
13.ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ । ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
