ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ
ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ (ਤਲਵਾਡ਼ਾ), 30 ਸਤੰਬਰ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 100 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਗੁਜਾਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘੀ 20 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ ਘਾਡ਼ੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨਿੰਮਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇਡ਼ਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਜੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬੂਟੇ ਵੱਢ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
