ਪੈਰਿਸ 29 ਸਤੰਬਰ ( ਮਿਰਰ ਪੰਜਾਬ ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਿਆ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਲਾਲਤ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ । ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇ, ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ, ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨਾਲ ਤਹਿਸੁਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਭਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰਰ-ਡਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਕਤਈ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਸਰਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਤਹਿਜੀਬ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਉਤੇ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵੱਲੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਅਦਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ ਆਉਣਾ
