ਜਲੰਧਰ (ਦਾ ਮਿਰਰ ਪੰਜਾਬ )ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿਖ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਵੇਜ ਮੁੜਕੇ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਜੋ ਖਰੜੇ ਇਤਹਾਸਕ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਣ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗ਼ਰੇਜੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਰਸਾਲੇ ਛਪਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਛਪਦੇ ਨਹੀਂ ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਕ ਲਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬੇਰੋਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਟ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਢਾਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। – ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
