ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਾ ਮਿਰਰ ਪੰਜਾਬ)- ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ Show Cause Notice ‘ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੱਧ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ
ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NOC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ FCR ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਮਿਤੀ 22-11-2021 ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 04-04-2022 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 24-05-2022 ਵਾ ਮਿਤੀ 26-05-2022 ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ / ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਣ – ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ Updated ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਸਾਰੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ , ਮਿਤੀ 06-06-2022 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 08 06-2022 ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 06-06 2022 ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ । ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 08-06-2022 ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
