ਜਲੰਧਰ (ਦਾ ਮਿਰਰ ਪੰਜਾਬ)-ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿਖ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ,ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਆਰ ਪੀ ਰਵਿਚੰਦਰਨ ਸਣੇ 7 ਦੀ ਸਜਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੁਦੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾੳੇੂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਂਡਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਬੰਧੀ 1961 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਂਡਸੇ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 20/25/28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ,ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ,ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ,ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
