ਜਲੰਧਰ, 5 ਮਈ (ਦਾ ਮਿਰਰ ਪੰਜਾਬ) -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟਾਂ ਕੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰੱਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਵੈਲਯੂ ਕੱਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਰਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
