ਜਲੰਧਰ (ਜਸਪਾਲ ਕੈਂਥ)-ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 09 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 64 (ਤਾਰੀਖ 27.10.2025) ਅਧੀਨ 7.30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ (51.5 ਏਕੜ ਸਕੀਮ – 1978) ਤਹਿਤ “ਸ਼ਿੱਖਿਆਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ” ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ “ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1978 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਮੇਰਸ਼ਲ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੋਨ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਮੂਲ ਮੰਜ਼ੂਰੇ-ਤਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਖੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ “ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਵਸਨੀਕ ਸੋਸਾਇਟੀ” ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ (CWP No. 3197 of 2020), ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਹੁਣ 7.30 ਏਕੜ ਸ਼ਿੱਖਿਆਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੱਖਿਆਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਏ ਹੈ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ—
ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 64 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
