*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ; ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ — ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ*

ਮੋਹਾਲੀ (ਜਸਪਾਲ ਕੈਂਥ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਦੂਜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ

ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ, ਸ਼ਗਨ/ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਜਾਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ – “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ, ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 12(2) ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ।

ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

2010 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ — ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 75,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2010 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 11.25 ਲੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਾਖਲਾ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ।

ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਗਈ

ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ 7(4) ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025–26 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।

“ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ,” ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

1. 14 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।

3. ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇ,” ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।