ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ: (ਦਾ ਮਿਰਰ ਪੰਜਾਬ)-ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ “ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ” ਦਾ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ 2006 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਐਕਟ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(5), ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ “ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ” ਦਾ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ
ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
