ਤਲਵਾਡ਼ਾ,2 ਜੂਨ (ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੀਬ 1,52,775 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਪੇਡਾ’ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗੁਲ ਵੱਜਣ ਉਪਰੰਤ ਸੱਤਾ ਪਰੀਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ‘ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ,ਤਲਵਾਡ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਪੇਡਾ’ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ, ‘ਪੇਡਾ’ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਲ਼ਕਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
