ਜਲੰਧਰ (ਜਸਪਾਲ ਕੈਂਥ)-ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ, ਸਾਬਕਾ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 (ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 74) ਨੂੰ ਅਸਵੈਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ-ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ / ਨੇ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਏ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ 7(4) ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 19 ਫਰਵਤੀ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀ ਏ.ਜੀ. (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ, ਅਤੇ ਸ.ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਓੰਕਾਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਫਿਲੌਰੀਆ , ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਸੀ ਕੌਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਸੀ ਸੁਰੀਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦਿਵਾਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
