ਊਨਾ/ਕਿਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ:(ਜਸਪਾਲ ਕੈਂਥ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ‘ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ’ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ (ਊਨਾ) ਵਿਖੇ ਉੱਘੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸ੍ਰ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਸ੍ਰ. ਝੁੰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ੍ਰ. ਝੁੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ (ਵਿਧਾਇਕ, ਦਾਖਾ), ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਸਾਂਝਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਰੜਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
“ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਏਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
‘
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ‘ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ‘ਹਉਮੈ’ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ।ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ (ਇੰਡਸਟਰੀ), ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਹਿਜਰਤ) ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।