ਜਲੰਧਰ (ਜਸਪਾਲ ਕੈਂਥ)- ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-1 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-1 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲਾ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
