ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ
ਤਲਵਾਡ਼ਾ, 28 ਮਾਰਚ-ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਸਸਫ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਸਸਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਬਾਸੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਰ ਵਰਗ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਪਸਸਫ਼ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਚਾਰ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਬਾਡ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘਟੱ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕ ਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਤ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁਡ਼ ਚਾਲੂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਮੰਗਾਂਹ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
