ਜਲੰਧਰ (ਜਸਪਾਲ ਕੈਂਥ)-ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ RTE ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ RTE ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ RTE ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਯੋਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸਕੂਲ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ RTE ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ—ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, IAS (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ, ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
