ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 23 ਅਗਸਤ (ਜਸਪਾਲ ਕੈਂਥ)-ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ RTE ਐਕਟ, 2009 (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ IAS / IPS / PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ, ਬਰਾਬਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।
“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਓ।”
ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, IAS, IPS, IFS, PCS ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
