ਤਲਵਾਡ਼ਾ,13 ਸਤੰਬਰ (ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ)-ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਢੁਲਾਲ ਵਿਖੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਛੱਪਡ਼ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਛੱਪਡ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤਲਵਾਡ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਢੁਲਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਛੱਪਡ਼ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਡਰ ‘ਚ ਛੱਪਡ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰੱਕਬਾ 23 ਕਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਛੱਪਡ਼ ਮੁਫ਼ੀਦ- ਏ-ਆਮ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਕਤ ਛੱਪਡ਼ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1998 ਅਤੇ 2008 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਪਡ਼ ਦੇ ਸਡ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਸ ਸਟਾਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਛੱਪਡ਼ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਅਤ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ 25 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2011 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ‘ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਰੱਕਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤਲਵਾਡ਼ਾ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਪਡ਼ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਛੱਪਡ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਬੀਡੀਪੀਓ ਤਲਵਾਡ਼ਾ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਤਲਵਾਡ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਤਲਵਾਡ਼ਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
