ਪੈਰਿਸ 11 ਅਗਸਤ ( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ) ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸਰਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ !
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ l ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ l ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਕੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ l ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਮੈਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਖਲ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਦਖਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਰੂਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੁੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਿ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸ ਨੁੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ l ਪੰਥ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਊੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ |
